S1:- समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा Bihar D.El.Ed Notes

यूनिट 1: समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा

 

अध्याय:- 1 विविधता, असमानता तथा वंचना: समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा

1.1 विविधता (Diversity) क्या है?

• साधारण अर्थ: आम बोलचाल में जब भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें, जीव, भाषा, खान-पान या संस्कृति के लोग एक साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं, तो उसे विविधता कहते हैं.
• प्रकृति का सौंदर्य: हमारी संपूर्ण प्रकृति और समाज तमाम विविधताओं से भरा है. जिस प्रकार एक बगीचे का सौंदर्य केवल एक फूल से नहीं, बल्कि चंपा, चमेली, गुलाब जैसे विभिन्न रंग-रूप के पौधों से होता है, ठीक उसी तरह समाज की खूबसूरती भी विविधता में है. यदि समाज में विविधता न हो, तो जीवन नीरस हो जाएगा.
• भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारक (लद्दाख और केरल का उदाहरण):
• इतिहास का प्रभाव: प्राचीन काल से ही लोग व्यापार, खेती या आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहे हैं. नई जगहों पर बसने से उनकी पुरानी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान हुआ, जिससे एक मिली-जुली (मिश्रित) संस्कृति का जन्म हुआ.
• भूगोल का प्रभाव: लोग जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, उसके अनुसार उनका रहन-सहन बदल जाता है.
• लद्दाख बनाम केरल: लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित एक बर्फीला व रेगिस्तानी इलाका है जहाँ लोग पीने के पानी के लिए पिघलती बर्फ पर निर्भर हैं और पश्मीना ऊन के लिए भेड़ पालते हैं. दूसरी ओर, केरल दक्षिण-पश्चिम कोने में समुद्र और पहाड़ियों से घिरा राज्य है, जहाँ काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं. यह अंतर भौगोलिक कारणों से है, जो विविधता को जन्म देता है.

1.2 असमानता (Inequality) और वंचना (Deprivation)

• असमानता (Inequality): जब समाज में किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसके जन्म, जाति, लिंग, क्षेत्र या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है और उसे विकास के समान अवसर नहीं मिलते, तो वह असमानता कहलाती है.
• उदाहरण 1 (लैंगिक असमानता): समाज में बेटा पैदा होने पर जश्न मनाना और बेटी के जन्म पर शांत हो जाना या दुखी होना लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है.
• उदाहरण 2 (जातिगत असमानता): वर्तमान जाति व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बांट दिया गया है और लोग जिस जाति में पैदा होते हैं, उसके पुश्तैनी कार्यों को ही अपनाने पर मजबूर होते हैं.
• वंचना (Deprivation): जब हम विविधता को स्वाभाविक न मानकर उसे 'ऊँच-नीच' या 'गैर-बराबरी' का आधार बना लेते हैं, तो समाज के एक बड़े वर्ग को उसके मौलिक अधिकारों से दूर कर दिया जाता है. सुविधाओं से वंचित होने की इसी स्थिति को और इसके कारण उत्पन्न हीन भावना को वंचना कहते हैं.

• चित्र का विवरण: चित्र में एक सुंदर और हरा-भरा बगीचा दिखाएं. बगीचे के बीच में सिर्फ एक 'गुलाब' का पौधा बहुत बड़ा, चमकदार और पानी से सिंचित दिखाई दे रहा है, जबकि उसके ठीक बगल में लगे चंपा, चमेली और रातरानी के अन्य पौधे पानी और खाद न मिलने के कारण सूखे और मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं. यह चित्र दर्शाता है कि जब संसाधनों का वितरण भेदभावपूर्ण होता है, तो बाकी समाज कैसे वंचना का शिकार हो जाता है.

1.3 वंचना के प्रकार (Types of Deprivation)

समाजशास्त्रीय दृष्टि से वंचन व्यक्ति और समुदाय दोनों स्तरों पर हो सकता है, जिसे मुख्य रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

1. वास्तविक वैयक्तिक वंचना (Absolute Individual Deprivation): जब कोई अकेला व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता अथवा अत्यधिक संघर्ष के बाद भी भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने में पूरी तरह असमर्थ होता है.
2. सापेक्षिक वैयक्तिक वंचना (Relative Individual Deprivation): जब कोई व्यक्ति बुनियादी रूप से तो ठीक है, लेकिन समाज के दूसरे व्यक्ति की तुलना में खुद को भौतिक संसाधनों, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा में कमतर या वंचित महसूस करता है.
3. वास्तविक सामुदायिक वंचना (Absolute Fraternal Deprivation): जब समाज का एक पूरा समुदाय या समूह (जैसे कोई विशिष्ट जनजाति या मलिन बस्ती) सामाजिक-आर्थिक कारणों से जीवन की मूलभूत सुविधाओं और विकास के साधनों से पूरी तरह कट जाता है.
4. सापेक्षिक सामुदायिक वंचना (Relative Fraternal Deprivation): जब एक पूरा समुदाय समाज के किसी अन्य प्रभावशाली समुदाय की तुलना में स्वयं को सामाजिक, शैक्षिक या राजनीतिक रूप से पिछड़ा और वंचित महसूस करता है.

1.4 शैक्षिक संदर्भ और शिक्षक की भूमिका

विद्यालय और कक्षा समाज का ही एक छोटा रूप होते हैं, इसलिए समाज में व्याप्त विविधता, असमानता और वंचना का सीधा असर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है.

• कक्षा में वंचना का प्रभाव (केस स्टडी/दृष्टांत):
• पाठ्यपुस्तक के 'भोला' नामक छात्र के दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जब एक कड़क शिक्षक (गुड्डू सर) मलिन बस्ती के कमजोर छात्र को उसकी पृष्ठभूमि के नाम पर ताना मारते हैं, तो वह बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, चुप रहने लगता है और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है.
• इसके विपरीत, हिंदी के शिक्षक (खुर्शीद सर) बालमन को समझते हैं; वे भोला की कविता लिखने की प्रतिभा को पहचानते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाते हैं.
• एक आदर्श शिक्षक का दायित्व:
• विविधता का सम्मान: शिक्षक को कक्षा में आने वाले हर बच्चे की भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह समाज की पूंजी है.
• समावेशी वातावरण का निर्माण: शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा के भीतर किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव या असमान व्यवहार न हो.
• सकारात्मक दृष्टिकोण: बच्चों के भीतर तंत्र या विद्यालय के खिलाफ कोई विद्वेष पैदा न हो, इसके लिए शिक्षक को हर बच्चे की विशेष क्षमता को पहचानकर उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चा वंचना के भाव से मुक्त हो सके.

अध्याय 2: समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध

2.1 सत्ता (Authority) और शक्ति (Power) की अवधारणा

• सत्ता और मानव व्यवहार: मानवीय सभ्यता की शुरुआत से ही सत्ता मनुष्य के व्यवहार का हिस्सा रही है. जे. सी. जौहरी के अनुसार, सत्ता मनुष्य के व्यवहार में स्वाभाविक रूप से और लगातार बनी रहने वाली इच्छा है. मनुष्य में दो इच्छाएं हमेशा साथ चलती हैं: पहली- स्थायित्व (जिसका अगला चरण प्रभुत्व या वर्चस्व बनता है) और दूसरी- किसी भी दबाव का प्रतिरोध करना.
• सत्ता की परिभाषाएं:
• मिशेल फूको के अनुसार: "सत्ता हम क्या हैं, उसका निर्धारण करती है।" फूको के अनुसार सत्ता अस्तित्वमूलक है और संसार की प्रत्येक वस्तु में समान रूप से विद्यमान है.
• बायर्सटड के अनुसार: "सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं।"
• बीच के अनुसार: "दूसरों के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।"
• यूनेस्को (1955) की रिपोर्ट के अनुसार: "सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण होती है।"
• सत्ता के दो प्रमुख घटक: सत्ता के दो मुख्य अंग होते हैं— 1. शक्ति और 2. वैधता. जब किसी शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन (वैधता) मिल जाता है, तो वह सत्ता का रूप ले लेती है.

2.2 वर्चस्व (Hegemony) और प्रतिरोध (Resistance)

• वर्चस्व क्या है? जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था अपनी शक्ति (धन, बाहुबल या प्रतिष्ठा) के माध्यम से संसाधनों पर कब्जा कर लेती है और उनके उपयोग को अपने लाभ के लिए नियंत्रित करने लगती है, तो इस सामर्थ्य को वर्चस्व कहा जाता है. वर्चस्ववादी ताकतें संसाधनों के समान वितरण के बजाय उन पर अपना एकाधिकार चाहती हैं.
• प्रतिरोध क्या है? जब सत्ता लोक-कल्याण के रास्ते से भटककर केवल वर्चस्ववादी ताकतों को संतुष्ट करने में लग जाती है, तब आम जनता और वंचित समूहों तक मूलभूत संसाधनों की पहुँच बंद हो जाती है. इस शोषण और असमान वितरण के खिलाफ जो आवाज या विरोध खड़ा होता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं.
• प्रतिरोध का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संसाधनों के वितरण में वंचित वर्ग की हिस्सेदारी (सहभागिता) को सुनिश्चित करना होता है. कार्ल मार्क्स ने भी इस द्वंद पर कहा है कि "आज तक का अस्तित्वमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।"

🔍 इतिहास के विभिन्न कालखंडों में सत्ता, वर्चस्व और विद्यालय (केस स्टडी)

पाठ्यपुस्तक के दृष्टांत तीन के अनुसार, समय के साथ सत्ता, वर्चस्व, प्रतिरोध और विद्यालय के माहौल में निम्नलिखित बदलाव आए हैं:

ऐतिहासिक कालखंड	समाज में सत्ता/शासन	किसका वर्चस्व था?	प्रतिरोध का स्वरूप	विद्यालयी वातावरण की स्थिति
प्राचीन भारत	राजतंत्र	वर्ण व जाति व्यवस्था में उच्च वर्ण का वर्चस्व	वर्ण, जाति व्यवस्था व धार्मिक नियमों के खिलाफ आम जनता का प्रतिरोध	शिक्षा की गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ अधिकतर उच्च वर्ण व जाति के विद्यार्थी ही थे.
आजादी के पहले (औपनिवेशिक भारत)	ब्रिटिश हुकूमत (रानी का शासन)	गाँवों में जमींदारों का वर्चस्व	अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदारों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता का प्रतिरोध	गाँव के विद्यालयों में ज्यादातर जमींदार तथा अगड़े वर्ग के बच्चे ही पढ़ते थे.
1950 का दशक (आजाद भारत)	लोकतंत्र की स्थापना	जमींदारों की स्थिति कमजोर हुई, परंतु सूदखोर साहूकारों का वर्चस्व बढ़ा	साहूकारों और बचे-खुचे जमींदारों के खिलाफ आम जनता का प्रतिरोध	गाँव के विद्यालयों में अगड़े वर्ग के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के बच्चों की मौजूदगी शुरू हुई.
वर्तमान भारत	समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों का दौर	पुराना वर्चस्व समाप्त, वोट की क्षमता के अनुरूप विभिन्न वर्गों का राजनीतिक वर्चस्व	सरकारी नीतियों को सही से लागू न करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध	सरकारी विद्यालयों में ज्यादातर पिछड़े व वंचित वर्ग के बच्चों की मौजूदगी और समावेशी वातावरण का विकास.

2.3 मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार

मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य में औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के तीन प्रमुख प्रकार बताए हैं:

1. परंपरागत सत्ता (Traditional Authority): यह सत्ता पुराने शक्ति ढांचे और रूढ़ियों पर आधारित होती है. इसमें प्रजा या कर्मचारी अपने शासक की आज्ञा का पालन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना एक पुरानी परंपरा होती है. उदाहरण: राजतंत्र या वंशानुगत शासन.
2. कानूनी विवेकपूर्ण या तर्कसंगत सत्ता (Legal/Rational Authority): इस सत्ता का आधार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका 'राजनीतिक या प्रशासनिक पद' होता है. इसमें समस्त कार्य कानून के दायरे और संवैधानिक नियमों के अनुसार होते हैं. कानून से बड़ा कोई नहीं होता और व्यक्ति की जगह कुर्सी/पद का सम्मान होता है. उदाहरण: आधुनिक नौकरशाही (Bureaucracy) और लोकतांत्रिक सरकारें.
3. करिश्माई सत्ता (Charismatic Authority): जब जनता किसी नेता या अधिकारी के आदेशों का पालन उसकी असाधारण व्यक्तिगत छवि, जादूई व्यक्तित्व या गुणों से प्रभावित होकर करती है, तो उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं. इसमें अनुयायी अपने नेता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. उदाहरण: धार्मिक आंदोलन के नेता या युद्ध के समय के बड़े नायक.

2.4 सरकारों के विविध रूप

सत्ता की प्रकृति ही समाज में वर्चस्व और प्रतिरोध के स्वरूप को तय करती है. शासन प्रणाली के आधार पर सरकारों के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं:

• लोकतंत्र (Democracy): जनता द्वारा चुनी गई सरकार. यह दो प्रकार की होती है— प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जैसे स्विट्जरलैंड, जहाँ जनता सीधे फैसले लेती है) और अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र (जैसे भारत, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है).
• गणराज्य (Republic): ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का राष्ट्राध्यक्ष (जैसे राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है (जैसे भारत).
• वास्तविक राजतंत्र (Absolute Monarchy): शासन की सारी शक्तियां राजा या रानी के हाथ में केंद्रित होती हैं (जैसे कुछ समय पूर्व तक भूटान).
• सीमित राजतंत्र (Limited Monarchy): राजा या रानी केवल प्रतीक मात्र होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास होती है (जैसे यूनाइटेड किंगडम/ब्रिटेन).
• सैनिक शासन (Military Dictatorship): जब देश की सेना या सेना प्रमुख जबरन सत्ता पर कब्जा कर लेता है (जैसे बर्मा/म्यांमार).
• तानाशाही (Dictatorship): सत्ता पर किसी एक व्यक्ति या एक ही समूह का पूर्ण नियंत्रण होता है (जैसे जर्मनी में हिटलर).
• अराजकता (Anarchy): यह कोई सरकार नहीं, बल्कि व्यवस्थाहीनता की स्थिति है जहाँ कानून और न्याय का पूरी तरह अभाव हो जाता है.

3.1 समता (Equity) बनाम समानता (Equality) की अवधारणा

आम बोलचाल में लोग समता और समानता को एक ही मान लेते हैं, लेकिन शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों में बड़ा अंतर है:

• समानता (Equality): इसका अर्थ संतुलन, समरूपता, एकरूपता या सभी के साथ एक जैसा (बराबर) व्यवहार करने से है. इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता या अंतर की परवाह किए बिना सबको एक तराजू पर रखा जाता है.
• समानता का गणितीय सूत्र: $2 = 2$ (जैसे सभी को एक समान अवसर या एक जैसी सुविधाएं देना).
• समता (Equity): इसका अर्थ निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत से है. समता व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों और आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है (आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण). लोगों को सफल होने के लिए उनकी जरूरत के अनुसार न्यायोचित परिस्थितियां देना ही समता है, जिसे 'सकारात्मक भेदभाव' भी कहा जाता है.
• साधन और साध्य का संबंध: समता एक आदर्श अवस्था या दर्शन (साध्य) है, जबकि समानता उसकी प्राप्ति का एक माध्यम (साधन) है. समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यावहारिक कार्य ही समानता लाता है.

🔍 व्यावहारिक उदाहरणों से अंतर समझें:

1. खेल के मैदान में (जर्सी-जूते का वितरण): यदि एक फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को बिना पैर का साइज पूछे एक ही नंबर के जूते दे दिए जाएं, तो यह समानता है (जो किसी काम की नहीं). लेकिन हर खिलाड़ी के पैर के आकार के अनुसार अलग-अलग साइज के जूते देना समता आधारित वितरण है.
2. परिवार में पोषण: परिवार के सभी सदस्यों को एक बराबर मात्रा में भोजन देना समानता है. लेकिन गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता या बढ़ती हुई किशोरियों को उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पौष्टिक भोजन देना समता है.
3. कक्षा कक्ष में (शैक्षिक संदर्भ): परीक्षा में सभी छात्रों को एक जैसी कक्षाएं देना समानता है. लेकिन अकादमिक रूप से पिछड़े या कमजोर छात्रों के सीखने के अंतर को कम करने के लिए उनके लिए 'विशेष/अतिरिक्त कक्षा' की व्यवस्था करना शिक्षा में समता आधारित व्यवहार है.

चित्र का विवरण (SCERT बुक के चित्र-2 के अनुसार):

• भाग 1 (समानता): एक ऊँची दीवार के पार हो रहे मैच को देखने के लिए तीन अलग-अलग कद के लोग (एक लंबा, एक मध्यम, एक बहुत छोटा बच्चा) खड़े हैं. तीनों को एक ही साइज के लकड़ी के स्टूल दिए गए हैं. परिणाम यह होता है कि लंबा व्यक्ति और ऊँचा हो जाता है, मध्यम वाला देख पाता है, लेकिन छोटा बच्चा स्टूल पर खड़े होकर भी दीवार के पीछे नहीं देख पाता.
• भाग 2 (समता): यहाँ दीवार के पार मैच देखने के लिए लंबे व्यक्ति को किसी स्टूल की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे स्टूल नहीं दिया गया. मध्यम कद वाले को एक स्टूल दिया गया है और सबसे छोटे बच्चे को दो स्टूल जोड़कर ऊँचाई दी गई है. परिणाम यह है कि अब तीनों का सिर एक बराबर स्तर पर आ गया है और तीनों निष्पक्ष रूप से मैच का आनंद ले पा रहे हैं.

3.2 शैक्षणिक समता और समानता के मार्ग में प्रमुख अवरोध (Obstacles)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा), अनुच्छेद 26 (बिना भेदभाव संस्थान में प्रवेश) और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा) के बावजूद आज भी शिक्षा में कई बाधाएं मौजूद हैं:

1. गरीबी (Poverty): आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को वे साधन और अवसर नहीं मिल पाते जो समृद्ध परिवारों के बच्चों को मिलते हैं, जिससे वंचना का दुष्चक्र शुरू हो जाता है.
2. लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination): पुरुष प्रधान सामाजिक सोच के कारण आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा की जाती है.
3. बालश्रम (Child Labour): गरीब परिवारों के बच्चों को घरेलू आय बढ़ाने या छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए काम में लगा दिया जाता है, जिससे उनका स्कूल से छीजन (ड्रॉपआउट) होता है.
4. निजी एवं सरकारी स्कूलों के मानकों में अंतर: निजी स्कूलों में खेल-कूद, तकनीकी नवाचार (ICT, कंप्यूटर, डिजिटल लैब) की आधुनिक सुविधाएं हैं, जबकि अधिकांश सरकारी स्कूलों में इनका अभाव है, जिससे गरीब बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाते.
5. ग्रामीण बनाम शहरी विद्यालयों का भेद: अत्याधुनिक शैक्षणिक विकास और सुविधाएं शहरों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं (पेयजल, शौचालय) की कमी होती है. यहाँ तक कि शिक्षक भी शहरों में काम करना पसंद करते हैं.
6. शारीरिक अक्षमता (Physical Disability): दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में लाने और उनके अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार करने में आज भी बड़ी चुनौतियां हैं.

3.3 सामाजिक न्याय (Social Justice) की अवधारणा और शिक्षा

• न्याय का अर्थ: लैटिन भाषा के jus शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'बांधना या जोड़ना'. न्याय वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति और समाज एक सूत्र में बंधे होते हैं.
• सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का आशय एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना से है जिसमें जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव न हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो.

⚖️ सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत:

• संसाधनों तक समान पहुँच: समाज की बुनियादी सेवाओं (भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा) तक सबकी समान पहुँच हो.
• भागीदारी का सिद्धांत: निर्णय लेने की उन सभी प्रक्रियाओं में समाज के हर छोटे-बड़े वर्ग की आवाज और राय को शामिल किया जाए जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं.
• मानवाधिकार: प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जाना अनिवार्य है.

🚀 सामाजिक न्याय के लिए धनात्मक/विधेयात्मक विभेद (Positive Discrimination):

जब समाज का कोई वर्ग (जैसे दलित, शोषित, हाशिए पर रहने वाले लोग) ऐतिहासिक रूप से विकास की मुख्यधारा से बहुत दूर रह गया हो, तो उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले विशेष या अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों (जैसे आरक्षण, विशेष छात्रवृत्ति) को धनात्मक या विधेयात्मक विभेद (Positive Discrimination) कहा जाता है. यह गैर-बराबरी को मिटाकर समरस समाज बनाने का एक संवैधानिक तरीका है.

🎓 सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में शिक्षा की भूमिका:

• जागरूकता और सशक्तिकरण: शिक्षा शोषितों और गरीबों में चेतना लाती है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं.
• लैंगिक समानता: बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में पुरुष वर्चस्व को कम किया जा सकता है.
• आर्थिक उन्नयन: शिक्षा रोजगार और जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और सामाजिक न्याय की धारणा मजबूत होती है.

🛑 सामाजिक न्याय में बाधक कारक (Hindering Factors)

• जाति व्यवस्था: समाज को ऊँच-नीच के विरोधी समूहों में बांटकर सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती है.
• सांप्रदायिक संघर्ष और राजनीतिक दलबंदी: धर्म, जाति या भाषा के नाम पर समाज में नफरत फैलाना और नीतियां बनाते समय किसी विशेष वर्ग का पक्षपात करना सामाजिक संतुलन को बिगाड़ता है.
• अत्यधिक जनसंख्या और सीमित संसाधन: संसाधनों की कमी के कारण लोगों में स्वार्थ की भावना पनपती है जो सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा बनती है.
• सामाजिक कुरीतियां: ये समाज में बदलाव और विकास की गति को रोक देती हैं.

यूनिट 2: शिक्षा के समकालीन मुद्दे

 

 

 

 

1.1 आधुनिकीकरण (Modernization) और शिक्षा

• अर्थ: आधुनिकीकरण समाज के प्रत्येक स्तर पर होने वाली वह गतिशीलता है जिसमें विज्ञान और तकनीक के आधार पर पुराने ढर्रे और सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है. इसके अंतर्गत औद्योगिकीकरण, नगरीकरण (शहरीकरण), एकल परिवार और प्रजातांत्रिक मूल्यों (समानता, स्वतंत्रता) को बढ़ावा मिलता है.
• सोच में बदलाव: यह सिर्फ भौतिक रूप से आधुनिक होना नहीं है, बल्कि विचारों, आदर्शों, रूढ़ियों के विरोध और नवीन विश्वासों को स्वीकार करने की मानसिक प्रक्रिया है.
• शिक्षा के साथ संबंध: शिक्षा और आधुनिकीकरण एक-दूसरे पर आश्रित हैं. शिक्षा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में तकनीक का प्रयोग बढ़ता है.

1.2 वैश्वीकरण (Globalization) और शिक्षा

• अर्थ: किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है. इसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और सूचना तकनीक (IT) का बिना किसी प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह होता है.
• शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव: उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में संख्यात्मक वृद्धि हुई है, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है.
• शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव: वैश्वीकरण विश्व को एक 'परिवार' के बजाय एक 'बाजार' के रूप में देखता है. इसके कारण शिक्षा का व्यापार/बाजारीकरण तेजी से बढ़ा है, जिससे हमारी स्थानीय संस्कृति, विरासत और पारंपरिक नैतिक मूल्यों (जैसे संस्कृत भाषा की उपेक्षा) को गहरा आघात लगा है.

1.3 सामाजिक परिवर्तन (Social Change) और शिक्षा

• अर्थ: समाज निरंतर परिवर्तनशील है. जब समाज के सदस्यों के विचारों, मूल्यों, मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचना या संस्थानों में बदलाव आता है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं.
• शिक्षा की भूमिका: शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित (शुद्ध) करती है. जब शिक्षा के माध्यम से समाज के सामूहिक विचार बदलते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन स्वतः आ जाता है. शिक्षा मानव आबादी को एक बोझ के बजाय एक 'कुशल संसाधन' में बदलने का काम करती है.

2.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) का अर्थ

• अवधारणा: जब शिक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचि और क्षमताओं को समझकर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है और बच्चों को जीविकोपार्जन (रोजगार) के योग्य बनाती है, तो उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं.
• ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2005 के दो मुख्य सिद्धांत:
1. हर शिक्षा प्रणाली का पहला उद्देश्य शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक (बौद्धिक) विकास को लक्ष्य बनाना होना चाहिए.
2. शिक्षा की भूमिका उत्तरदायी नागरिकों में नैतिक मूल्यों, सृजनात्मक (Creative) और संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए.

2.2 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आवश्यक तत्व (The 6A's Elements & Indicators)

शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों और सूचकों का होना आवश्यक है:

1. आकलन (Assessment): शिक्षा व्यवस्था का समय-समय पर मूल्यांकन करना ताकि कमियों को सुधारा जा सके.
2. स्वायत्तता (Autonomy): स्कूलों को अपने संसाधनों के सही उपयोग के लिए स्वतंत्रता देना.
3. उत्तरदायित्व/जवाबदेही (Accountability): अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और समुदाय के बीच जवाबदेही तय करना.
4. शिक्षक पर ध्यान (Attention to Teacher): शिक्षकों के विषय ज्ञान, कौशल और कार्य के प्रति समर्पण को मजबूत करना.
5. पूर्व बाल्यावस्था विकास पर ध्यान (Attention to Early Child Development): शुरुआती बचपन की शिक्षा (ECC) को सुदृढ़ करना.
6. संस्कृति पर ध्यान (Attention to Culture): बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देना, जिससे स्कूलों में उनकी उपस्थिति और जुड़ाव बेहतर हो.

2.3 शिक्षा में गुणवत्ता: प्रमुख चुनौतियाँ

• आधारभूत संरचना की कमी: कई स्कूलों में आज भी भवन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और खेल के मैदान या खेल सामग्रियों का अभाव है.
• शिक्षक संबंधी समस्याएं: छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) में कमी, बहुकक्षीय शिक्षण (एक ही कमरे में कई कक्षाओं को साथ पढ़ाना) और अप्रशिक्षित या गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी.
• शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियाँ: बच्चों में गरीबी और पारिवारिक दूषित वातावरण के कारण पढ़ाई छोड़ना, बोझिल व गतिविधि-रहित पाठ्यक्रम होना और शिक्षा का वास्तविक जीवन या रोजगार से जुड़ाव न होना.

2.4 बिहार के संदर्भ में प्रयास: 'समझें-सीखें' कार्यक्रम (गुणवत्ता मिशन)

• शुरुआत: बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की वर्गानुसार दक्षता (Learning Outcomes) में सुधार करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में एक साथ "समझें-सीखें" कार्यक्रम को एक गुणवत्ता मिशन के रूप में शुरू किया गया था.
• रणनीति: इसके अंतर्गत विद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल को सुधारने के लिए 20 सूचक (Indicators) लागू करने का दायित्व तय किया गया. राज्य स्तर पर SCERT और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) तथा जिला व प्रखंड स्तर पर डायट (DIET) व संकुल संसाधन केंद्रों (CRC) के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

3.1 सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा (Public Vs Private Education)

• सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षा: यह सरकार के स्वामित्व या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों (विशेषकर गरीब और हाशिए के लोगों) को शिक्षा देने का कार्य करते हैं. यह 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'समावेशी विकास' की भावना से प्रेरित होती है.
• निजी (प्राइवेट) शिक्षा: यह निजी क्षेत्रों, धार्मिक संस्थाओं या न्यासों द्वारा पूरी तरह व्यावसायिक आधार पर चलाई जाने वाली व्यवस्था है (जिन्हें अक्सर पब्लिक स्कूल भी कहा जाता है). यह प्रतिस्पर्धा और मुनाफे की अवधारणा पर टिकी है.

क्या निजी स्कूल वास्तविक 'सार्वजनिक शिक्षा' दे सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से इसके लिए दो शर्तें जरूरी हैं— पहली, वे सार्वजनिक हित के पाठ्यक्रम को लागू करें, और दूसरी, वे बिना किसी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव के सबको समान रूप से प्रवेश दें. निजी स्कूल दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि वे भारी शिक्षण शुल्क लेते हैं जिसके कारण गरीब बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.

3.2 शिक्षा का निजीकरण और उदारवादी दृष्टिकोण (Critical Analysis)

• निजीकरण का इतिहास: भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG) के बाद शिक्षा में निजी निवेश तेजी से बढ़ा. चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी खजाने) से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का पूरा खर्च उठाना कठिन हो रहा था, इसलिए न्यायमूर्ति के. पुनैया समिति (1992) और जनार्दन रेड्डी समिति (1992) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को धीरे-धीरे स्ववित्तपोषित (Self-Financed) बनाने और निजीकरण को बढ़ावा देने की वकालत की.
• आलोचनात्मक विमर्श (सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष):
• सकारात्मक पक्ष: निजीकरण और उदारीकरण से संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, आधुनिक तकनीकी नवाचार आते हैं, प्रबंधन में लचीलापन आता है और मेधावी छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग और शिक्षक शिक्षा (B.Ed./D.El.Ed.) के क्षेत्रों में सीटों की क्षमता बढ़ती है जिससे देश से प्रतिभा का पलायन रुकता है.
• नकारात्मक पक्ष (चोट): निजीकरण ने शिक्षा का 'बाजारीकरण' कर दिया है. शिक्षा में निहित सामाजिक न्याय और समता की संवैधानिक अवधारणा प्रभावित हुई है. यह समाज में एक नया 'अभिजात्य वर्ग' (Elite Class) खड़ा कर रहा है, जहाँ केवल मोटी फीस देने वाले ही अच्छी शिक्षा पा सकते हैं और गरीब व वंचित पृष्ठभूमि के छात्र पीछे छूट जाते हैं.
• समाधान (PPP मॉडल): वर्तमान समय में निजी संस्थान एक वास्तविकता बन चुके हैं. अतः आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचितों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को सरकारी-निजी भागीदारी (PPP - Public Private Partnership) की तर्ज पर नीतियों को लागू करना होगा ताकि योग्यता की अनदेखी न हो और अभिभावकों का आर्थिक शोषण भी रुके.

4.1 अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षायी प्रावधान

• अभिवंचित वर्ग (Deprived Section): इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, बालिकाएं और शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) बच्चे आते हैं.
• संवैधानिक और कानूनी प्रयास:
• अनुच्छेद 46: राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा व आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय व शोषण से उन्हें बचाएगा.
• 86वां संविधान संशोधन (2002) और RTE Act 2009: 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया.
• विभिन्न आयोगों के ऐतिहासिक सुझाव:
• ढेबर कमीशन (1960): अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, पोशाक और मध्याह्न भोजन का सुझाव दिया.
• कोठारी आयोग (1964-66): आदिवासी क्षेत्रों में मुफ्त आवासीय 'आश्रम स्कूल' खोलने पर विशेष बल दिया.
• दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958) व हंसा मेहता समिति (1962): बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना और समान पाठ्यक्रम का सुझाव दिया. इसके बाद नवोदय विद्यालयों में लड़कियों के लिए 30% सीटें आरक्षित की गईं और 'महिला समाख्या' (1989) जैसे कार्यक्रम चलाए गए.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986: अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थान चलाने (अनुच्छेद 30 के तहत) और मदरसों के आधुनिकिकरण के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रावधान किए गए. दिव्यांग बच्चों के लिए मामूली विकलांगता की स्थिति में 'सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा' और गंभीर स्थिति में विशेष स्कूल खोलने की घोषणा की गई.

4.2 समान विद्यालय प्रणाली (Common School System - CSS)

• अवधारणा: इसका अर्थ है कि एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए. इसका जनक डॉ. दौलत सिंह कोठारी (कोठारी आयोग 1964-66) को माना जाता है, जिन्होंने नेबरहुड स्कूल (पड़ोसी विद्यालय) की अवधारणा दी.
• उद्देश्य: "राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान" (डॉ. राम मनोहर लोहिया का स्वप्न-वाक्य) के आधार पर समाज में व्याप्त अमीर-गरीब और सामाजिक अलगाव के भेद को समाप्त करना. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005) ने भी कहा कि अलग-अलग प्रकार के स्कूल होने से स्कूली व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है, अतः देश में समान स्कूली पद्धति का विकास होना चाहिए.

4.3 समान स्कूल प्रणाली आयोग (2006-07) - बिहार के परिप्रेक्ष्य में

बिहार सरकार ने अगस्त 2006 में देश के पूर्व विदेश सचिव मुचकुन्द दुबे की अध्यक्षता में और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षा संकायाध्यक्ष डॉ. अनिल सदगोपाल के सदस्य-सचिव के रूप में 'समान स्कूल प्रणाली आयोग' का गठन किया.

·       आयोग की मुख्य अनुशंसाएं (Recommendations):

1.    बिहार में पूर्ण रूप से समान स्कूल शिक्षा प्रणाली (Common School System) लागू की जाए.

2.   राज्य में 13 अलग-अलग किस्म के स्कूलों के बजाय केवल तीन पैटर्न के विद्यालय ही रखे जाएं:

§  (क) कक्षा 1 से 5 तक: प्राथमिक विद्यालय

§  (ख) कक्षा 1 से 8 तक: मध्य विद्यालय

§  (ग) कक्षा 9 से 12 तक: उच्च माध्यमिक विद्यालय

3.   हर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के साथ न्यूनतम एक वर्ष की पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा के लिए 'बालवर्ग' (बाल वाटिका) जोड़ा जाए.

4.   शिक्षकों को किसी भी गैर-शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए.

5.   विद्यालय प्रबंधन का जिम्मा 'विद्यालय शिक्षा समिति' (VEC) को और मध्याह्न भोजन पकाने व परोसने की जिम्मेदारी 'माता समिति' को सौंपी जाए.

6.   3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाली कक्षा 9वीं से 12वीं की सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल मुहैया कराई जाए.

7.    दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय खोले जाएं और SCERT को एक स्वायत्त (Autonomous) अकादमिक संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया जाए.

8.   बिहार की स्कूली प्रणाली में गाँधीवादी शिक्षाशास्त्र (बुनियादी शिक्षा) को लागू किया जाए.

·       वर्तमान यथार्थ (एक आलोचनात्मक विमर्श): बिहार सरकार द्वारा इस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों (जैसे साइकिल योजना, माता समिति का गठन) को तो सफलतापूर्वक लागू किया गया, लेकिन निजीकरण के इस दौर में और राजनीतिक उदासीनता के कारण पूरे देश या राज्य में समान विद्यालय प्रणाली को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारना आज भी एक 'दिवास्वप्न' बना हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए अभी भी ईमानदार और ठोस कोशिशों की नितांत आवश्यकता है.

यूनिट 3 इंडेक्स: शिक्षा के राजनैतिक एवं संवैधानिक संदर्भ

 

 

 

 

1.1 राज्य और शिक्षा: भूमिका, नियंत्रण और प्रभाव

• अंतर्संबंध: शिक्षा को समाज की एक उपव्यवस्था माना गया है जो सामाजिक परिवेश में घटित होती है. राज्य और शिक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं; जहाँ राज्य शिक्षा पर नियंत्रण रखता है, वहीं शिक्षा राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देती है.
• राज्य की भूमिका: राज्य एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था है जिसमें नागरिक एक राजनैतिक इकाई का हिस्सा होते हैं. राज्य शिक्षा को अपने हितों की रक्षा और संवर्धन के साधन के रूप में उपयोग करता है.
• प्रभाव: शिक्षा कुशल और योग्य नागरिकों का विकास करती है. किसी भी राज्य की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित और योग्य हैं. शिक्षा समाज को 'मानव संसाधन' के रूप में प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराती है.

1.2 शिक्षा के सामाजिक और राजनैतिक प्रकार्य

शिक्षा समाज और राज्य के प्रति एक गतिशील और त्रिआयामी भूमिका निभाती है:

• समाजीकरण (Socialization): बच्चों को समाज का प्रभावी सदस्य बनाने के लिए उनमें सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कृतियों को विकसित करना शिक्षा का मुख्य कार्य है. पारिवारिक शिक्षा से लेकर औपचारिक शिक्षा तक का उद्देश्य व्यक्ति का समाजीकरण करना ही है.
• मूल्यों का संरक्षण और संचरण: शिक्षा समाज की बहुमूल्य विरासत, आदर्शों और संस्कृति को परिरक्षित (सुरक्षित) रखती है और उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाती है.
• सृजनात्मक भूमिका (Creative Role): शिक्षा व्यक्ति के मन-मस्तिष्क को सामाजिक उन्नति और प्रगति के लिए तैयार करती है. यह व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग बनाती है और समाज में नए विचारों का संचार करती है. जैसा कि ब्रोधम हेनरी ने कहा है— "शिक्षा से व्यक्तियों पर शासन करना तो सरल है, पर उन्हें दास बनाना असंभव".

1.3 लोकतंत्र और शिक्षा

• लोकतंत्र की परिभाषा: 'लोकतंत्र' (Democracy) यूनानी शब्द डेमोस (लोग) और क्रैटॉस (शक्ति) से बना है, जिसका अर्थ है 'लोकशक्ति' या 'जनशक्ति'. अरस्तू के अनुसार यह 'बहुजन शासन' है.
• गहरा संबंध: शिक्षा के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता क्योंकि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है. यदि लोकतंत्र को एक 'जीवन पद्धति' बनाना है, तो विद्यालयी व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में लाना अनिवार्य है.

1.4 भारतीय शिक्षा में लोकतांत्रिक सिद्धांत

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित चार मूल सिद्धांतों का शिक्षा पर गहरा प्रभाव है:

1. स्वतंत्रता (Liberty): शिक्षा बच्चों को एक मुक्त वातावरण में दी जानी चाहिए ताकि वे अपने विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग सत्यनिष्ठा के साथ कर सकें.
2. समानता (Equality): जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर देना. शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार, शिक्षा पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए अपनी स्थिति सुधारने का एक 'उत्तोलक' (Lever) है.
3. बंधुत्व (Fraternity): विद्यार्थियों और शिक्षकों में प्रेम, सहानुभूति और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना विकसित करना ताकि राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित हो सके.
4. न्याय (Justice): शैक्षिक अवसरों का सामान्यीकरण करना और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या भेदभाव को रोकना.
5. उत्तरदायित्व की साझेदारी: शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों (विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक) का यह सामूहिक दायित्व है कि वे अपने निर्धारित कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन करें.
6. सहयोग की भावना: विद्यार्थियों में टीम भावना और सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से परस्पर सहयोग के गुणों को विकसित करना.

2.1 शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा

• अर्थ: इसका तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) तक बिना किसी भेदभाव के पहुँच हो.
• मुख्य घटक: इसके लिए चार बातें अनिवार्य हैं: सर्वव्यापी पहुँच, शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत ठहराव (बच्चा स्कूल न छोड़े) और शत-प्रतिशत अधिगम उपलब्धि.
• महत्व: यह सुयोग्य और जागरूक नागरिकों के निर्माण में सहायक है, जिससे लोकतंत्र सफल होता है और समाज में व्याप्त भेदभाव दूर होता है.

2.2 ऐतिहासिक विकासक्रम (आजादी से पहले और बाद के प्रयास)

शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की यात्रा भारत में बहुत लंबी रही है:

• मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत (1835): अंग्रेजों का उद्देश्य केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना था ताकि वे निम्न वर्ग तक 'छन-छन' कर पहुँचे, जो जनसाधारण को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास था.
• ज्योतिबा फुले (1882): उन्होंने हंटर आयोग के समक्ष महिलाओं और अछूत कहे जाने वाले वर्गों के लिए अनिवार्य शिक्षा की माँग रखी.
• गोपाल कृष्ण गोखले (1910): उन्होंने 'इम्पीरियल विधान परिषद्' में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ऐतिहासिक विधेयक (Gokhale Bill) पेश किया.
• महात्मा गाँधी की नई तालीम (1937): डॉ. जाकिर हुसैन समिति के माध्यम से मातृभाषा में 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया.
• आजादी के बाद: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प लिया गया.

2.3 सार्वभौमिकीकरण के मार्ग में प्रमुख अवरोध (Obstacles)

तमाम प्रयासों के बावजूद शिक्षा को सबों तक पहुँचाने में निम्नलिखित बाधाएँ रही हैं:

• आर्थिक कारण: गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते.
• सामाजिक कारण: लिंग-भेद (बालिका शिक्षा की उपेक्षा), सामाजिक स्तर में असमानता और अशिक्षा.
• प्रशासनिक व ढाँचागत कमियाँ: विद्यालयों की अनुपलब्धता, आधारभूत संरचना (भवन, शौचालय) का अभाव और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी.
• शैक्षिक कमियाँ: शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, बोझिल पाठ्यक्रम और भाषागत कठिनाइयाँ.
• भौगोलिक कारण: पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में प्राकृतिक कठिनाइयाँ.

2.4 राज्य की भूमिका और प्रमुख कार्यक्रम

राज्य ने इन अवरोधों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और नीतियां लागू की हैं:

• ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987): प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु.
• मध्याह्न भोजन योजना (15 अगस्त 1995): बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्कूल में उनके नामांकन व ठहराव को बढ़ाने के लिए.
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA): यह एक युगान्तकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2010 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा देना था. इसमें केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित की गई है.
• विशिष्ट कार्यक्रम: बालिकाओं के लिए NPEGEL और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) जैसी योजनाएँ शुरू की गईं.
• संवैधानिक संशोधन: 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया.

3.1 संवैधानिक लक्ष्य: प्रस्तावना में वर्णित मूल्य और शिक्षा

• संवैधानिक मार्गदर्शन: भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समतामूलक, राष्ट्रवादी और लोककल्याणकारी राज्य है, अतः यहाँ की शिक्षा का स्वरूप संविधान के लक्ष्यों और सिद्धांतों से निर्देशित होता है.
• प्रस्तावना के मूल्य और शिक्षा का अंतर्संबंध: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य आदर्शों को प्राप्त करने में शिक्षा एक सशक्त साधन है:
• न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक): शिक्षा समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर कर हाशिए पर जी रहे अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करती है.
• स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना): शिक्षा बच्चों में स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचारों को सत्यनिष्ठा से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करती है.
• समानता (अवसर और प्रतिष्ठा की समता): शिक्षा जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना हर नागरिक को अपनी प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर प्रदान करती है.
• बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता): शिक्षा देश के भावी नागरिकों में आपसी प्रेम, सहानुभूति और राष्ट्रीय भावना का संचार कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करती है.

3.2 प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

1. अनुच्छेद 45: राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

• मूल प्रावधान: हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को मानव का मूल अधिकार मानते हुए इसे संविधान के भाग-IV में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में स्थान दिया था.
• निर्देश: इसके तहत राज्य को यह निर्देशित किया गया था कि वह संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा. हालांकि, नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे, इसलिए इसे बाद में मौलिक अधिकार में बदला गया.

2. 86वाँ संविधान संशोधन (2002): शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की प्रक्रिया

• ऐतिहासिक बदलाव: वर्ष 2002 में किए गए 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में शिक्षा के अधिकार के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन आया.
• प्रक्रिया: इस संशोधन के द्वारा शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी से निकालकर कानूनी रूप से बाध्यकारी 'मौलिक अधिकार' (Fundamental Right) के रूप में अधिनियमित किया गया. इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 के मूल स्वरूप में बदलाव किया गया.

3. अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (RTE)

• संवैधानिक दर्जा: अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बन गया.
• प्रावधान: यह अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा. इसी अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप देने के लिए आगे चलकर 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act 2009) देश भर में लागू किया गया.

3.3 कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान: अनुच्छेद 46 और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शैक्षिक हित

• संवैधानिक संरक्षण: भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कमजोर, वंचित और उपेक्षित समूहों के हितों की रक्षा करना राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है.
• अनुच्छेद 46 के मुख्य बिंदु:
• शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति: यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा.
• शोषण से संरक्षण: राज्य इन कमजोर और पददलित वर्गों को हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित और सुरक्षित रखेगा.
• शैक्षिक अवसर का समानीकरण: इस अनुच्छेद के प्रकाश में ही राज्य द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास (Hostels) और आश्रम शालाओं जैसी नीतियां और योजनाएं संचालित की जाती हैं, ताकि वे भी शिक्षित होकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें.

4.1 बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की प्रासंगिकता (Relevance of RTE)

• कानूनी एवं सामाजिक ढांचा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) केवल बच्चों को स्कूल भेजने का कानून नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा जरिया है.
• चेतना और जागरूकता: शिक्षा ही वह औजार है जो समाज के सबसे कमजोर या हाशिए पर जी रहे तबके में जागरूकता लाती है. जब बच्चे शिक्षित होते हैं, तो वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और किसी भी प्रकार के शोषण या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम बनते हैं.
• लैंगिक और सामाजिक रूढ़ियों पर चोट: शिक्षा समाज में व्याप्त पुरुष वर्चस्व को कम करने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे प्रासंगिक भूमिका निभाती है.

उदाहरण

गोपाल कृष्ण गोखले का प्राइवेट मेंबर्स बिल (1910) और महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण: पुस्तक में शिक्षा के अधिकार की प्रासंगिकता को समझाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के ऐतिहासिक प्रयास का उदाहरण दिया गया है. गोखले जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने तर्क दिया था कि जन-शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी ही होगी, क्योंकि इसी पर देश के लाखों-करोड़ों बच्चों की बेहतरी निर्भर करती है. इसके साथ ही, महात्मा गाँधी ने अपनी पत्रिका 'हरिजन' में अंग्रेजी सरकार की उस नीति का कड़ा विरोध किया था जिसमें सरकार ने कहा था कि शराब की बिक्री से प्राप्त आय को शिक्षा के लिए दिया जाएगा. गाँधी जी ने इसे "क्रूरतम विडंबना" कहा और इसके विरोध में 'नई तालीम' या स्व-पोषित बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की. यह उदाहरण दर्शाता है कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का आधार नैतिक और स्वावलम्बी होना कितना आवश्यक है.

4.2 राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्व (Role of Education in National Development)

किसी भी राष्ट्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. शिक्षा निम्नलिखित रूपों में राष्ट्रीय विकास का आधार बनती है:

• कुशल मानव संसाधन का विकास: शिक्षा देश के नागरिकों को प्रशिक्षित और कुशल बनाकर उत्पादकीय ऊर्जा का संचार करती है. यही कुशल मानव शक्ति देश के तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है.
• प्रगति और गतिशीलता: शिक्षा व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता का विकास करती है. शिक्षित नागरिक अपने राज्य और समाज के ढांचे की समीक्षा करने के योग्य बनते हैं, जिससे समाज में ठहराव नहीं आता और राष्ट्र समय के सापेक्ष निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहता है.
• लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता: प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने प्रबुद्ध और संवेदनशील हैं. सर्वव्यापी शिक्षा से नागरिकों में राजनीतिक चेतना आती है, जिससे वे सही जन-प्रतिनिधियों का चुनाव कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं.
• व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्रीय हित: शिक्षा नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का विकास करती है. इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या संकीर्ण हितों का परित्याग कर पूरे राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचने लगता है.

यूनिट 4 इंडेक्स: शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएँ

 

 

 

 

1.1 सामाजिक अपेक्षाएँ और शिक्षा: समाज की बदलती ज़रूरतें और उम्मीदें

• समाज और शिक्षा का पूरक संबंध: समाज एक जीवित और निरंतर गतिशील इकाई है, जो समय के साथ बदलता रहता है. शिक्षा समाज के भीतर ही संचालित होती है, इसलिए समाज की जैसी संरचना और आकांक्षाएं होती हैं, शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही निर्धारित होता है.
• बदलती सामाजिक ज़रूरतें: प्राचीन काल में समाज की अपेक्षा केवल धार्मिक और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण तक सीमित थी. परंतु आधुनिक औद्योगिक, तकनीकी और लोकतांत्रिक युग में समाज की ज़रूरतें पूरी तरह बदल चुकी हैं. आज समाज को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो विज्ञान, तकनीक और तार्किकता से लैस हों.
• शिक्षा से समाज की प्रमुख उम्मीदें (Expectations):
• कुशल कार्यबल (Skilled Workforce): समाज शिक्षा से यह उम्मीद करता है कि वह युवाओं को केवल किताबी ज्ञान न दे, बल्कि उन्हें व्यावसायिक रूप से दक्ष और आत्मनिर्भर बनाए ताकि देश की आर्थिक प्रगति हो सके.
• समानता और सामाजिक न्याय: एक लोकतांत्रिक समाज यह अपेक्षा करता है कि शिक्षा जाति, लिंग और वर्ग के भेदों को पाटकर समाज के सबसे पिछड़े और वंचित तबके को भी उन्नति का समान अवसर प्रदान करे.
• नैतिक और नागरिक चेतना: समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा से यह उम्मीद की जाती है कि वह भावी नागरिकों में अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति सजगता, देशप्रेम और बंधुत्व की भावना विकसित करे.

1.2 सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षा: रूढ़ियों का अंत और नए समाज का निर्माण

• सामाजिक परिवर्तन का अर्थ: समाज के रीति-रिवाजों, मान्यताओं, संस्थाओं, मानवीय संबंधों और सामाजिक संरचना में समय के अनुसार आने वाला बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है.
• रूढ़ियों को तोड़ने में शिक्षा की भूमिका (As an Agent of Change):
• शिक्षा मनुष्य के सोचने के ढंग को बदलती है और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है.
• समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं (जैसे- जातिगत छुआछूत, बाल-विवाह, लैंगिक असमानता और अंधविश्वास) पर शिक्षा कुठाराघात करती है. जब व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वह पुरानी रूढ़ियों को आंख मूंदकर मानने के बजाय उनके पीछे के तर्क को परखता है.
• नए समाज का निर्माण (Reconstruction of Society):
• वैचारिक क्रांति: शिक्षा सामूहिक चेतना को बदलती है. जब शिक्षा के माध्यम से समाज के बड़े हिस्से के विचार बदलते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है.
• समावेशी दृष्टिकोण: शिक्षा एक ऐसे नए समाज का ढांचा तैयार करती है जो किसी एक वर्ग के वर्चस्व पर नहीं, बल्कि समता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित होता है. यह समाज के वंचित और उपेक्षित समूहों को अपनी आवाज उठाने और तंत्र की विसंगतियों के खिलाफ न्यायसंगत प्रतिरोध करने का साहस देती है.

1.3 शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)

• सामाजिक गतिशीलता का अर्थ: जब कोई व्यक्ति या समूह समाज के एक स्तर (Class/Status) से दूसरे स्तर पर जाता है— चाहे वह आर्थिक रूप से हो, पद के रूप में हो या प्रतिष्ठा के मामले में— तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है.
• स्तरीकरण को चुनौती: पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म और जाति से तय होती थी, जिसे बदला नहीं जा सकता था. लेकिन आधुनिक समाज में शिक्षा ने इस बंद स्तरीकरण को पूरी तरह चुनौती दी है.
• वर्ग और स्तर बदलने में शिक्षा की भूमिका:
• आर्थिक और व्यावसायिक सीढ़ी: शिक्षा व्यक्ति को उच्च और प्रतिष्ठित रोजगार पाने के योग्य बनाती है. एक गरीब या वंचित पृष्ठभूमि का बच्चा भी उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल प्राप्त करके आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग में शामिल हो सकता है.
• प्रतिष्ठा में परिवर्तन: शिक्षा व्यक्ति को केवल धन ही नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाती है. समाज में जन्म के आधार पर मिलने वाले आदर की जगह अब 'योग्यता और ज्ञान' के आधार पर मिलने वाले सम्मान ने ले ली है.
• भौगोलिक और सांस्कृतिक गतिशीलता: शिक्षित होने के बाद व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों या वैश्विक स्तर पर पलायन करता है. इससे उसकी जीवनशैली, खान-पान और रहन-सहन के स्तर में व्यापक सुधार होता है, जो सामाजिक गतिशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में उन मूल्यों की महत्ता सबसे अधिक है जो हमारे संविधान और प्रगतिशील समाज की नींव रखते हैं. शिक्षा का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह विद्यार्थियों को केवल साक्षर न बनाए, बल्कि उनमें आधुनिक समाज के इन तीन स्तंभों— वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों का विकास करे.

2.1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता (Scientific Temper and Rationality)

• अवधारणा और अर्थ: वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य किसी भी बात, घटना या विचार को केवल इसलिए आँख मूंदकर स्वीकार न कर लेना कि वह बहुत पुरानी है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कही है. इसके बजाय, प्रत्येक तथ्य को कार्य-कारण संबंध (Cause and Effect), प्रयोग, निरीक्षण और तर्क की कसौटी पर परखना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता कहलाता है.
• रूढ़ियों और अंधविश्वासों का अंत: पारंपरिक समाज में कई ऐसी मान्यताएं और अंधविश्वास गहरे पैठे होते हैं जो समाज की प्रगति को रोकते हैं (जैसे- छुआछूत, जातिगत श्रेष्ठता का भ्रम और कुप्रथाएं). शिक्षा जब बच्चों में तार्किक सोच पैदा करती है, तो वे इन रूढ़ियों के पीछे छिपे खोखलेपन को समझकर उनका त्याग करते हैं.
• शिक्षा की भूमिका:
• खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा: कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे प्रश्न पूछने से डरें नहीं, बल्कि उनके भीतर जिज्ञासा और 'क्यों, कैसे, कहाँ' जैसे प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति विकसित हो.
• वैज्ञानिक चेतना का निर्माण: पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो रटने के बजाय व्यावहारिक प्रयोगों और गतिविधि-आधारित शिक्षण पर बल दें, जिससे बच्चों में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण का निर्माण हो सके.

2.2 धर्मनिरपेक्षता/पंथनिरपेक्षता (Secularism) और शिक्षा

• संवैधानिक एवं सामाजिक संदर्भ: भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विश्वासों के लोग एक साथ निवास करते हैं. संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक 'पंथनिरपेक्ष' राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखेगा.
• सर्वधर्म समभाव और सर्व-समावेशी समाज: शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य समाज को विभिन्न संप्रदायों और संकीर्ण मतभेदों के आधार पर टूटने से बचाना है. शिक्षा बच्चों को यह सिखाती है कि धार्मिक विविधता समाज के अलगाव का कारण नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का सौंदर्य है.
• शिक्षा के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का विकास:
• पूर्वाग्रहों का खात्मा: विद्यालयी शिक्षा बच्चों के मन से बचपन में ही उन धार्मिक पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों को साफ करने का प्रयास करती है जो वे अपने आसपास के दूषित सामाजिक वातावरण से सीख सकते हैं.
• साझा पाठ्यचर्या: पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के मूल नैतिक संदेशों (जैसे- प्रेम, करुणा, सत्य और भलाई) को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे संकीर्ण सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि मान सकें.

2.3 मानवीय मूल्य और नागरिक चेतना (Human Values and Civic Consciousness)

• मानवीय मूल्य (Human Values): मानवीय मूल्यों से तात्पर्य उन सार्वभौमिक गुणों से है जो मनुष्य को वास्तव में 'इंसान' बनाते हैं, जैसे- करुणा, सहानुभूति, प्रेम, ईमानदारी, सहिष्णुता और दूसरों के प्रति सम्मान. शिक्षा का यह अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति के चरित्र का इस प्रकार निर्माण करे कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के कष्टों के प्रति संवेदनशील हो सके.
• नागरिक चेतना (Civic Consciousness): एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना पर्याप्त नहीं है. नागरिक चेतना का अर्थ है कि व्यक्ति समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को गहराई से समझे.
• अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजगता:
• संतुलित दृष्टिकोण: अक्सर लोग अपने अधिकारों (Rights) के लिए तो आवाज उठाते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों (Duties) को भूल जाते हैं. शिक्षा नागरिकों को इस योग्य बनाती है कि वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करें जिससे दूसरों के अधिकारों और समाज की मर्यादा का अतिक्रमण न हो.
• सजग समाज का निर्माण: शिक्षित व्यक्ति व्यवस्था की कमियों, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कराता है, जिससे एक सजग, न्यायप्रिय और जवाबदेह समाज का निर्माण होता है.

21वीं सदी के आधुनिक समाज में शिक्षा के दायित्व केवल किताबी ज्ञान या रोजगार तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के दौर में शिक्षा के सामने कई नए वैश्विक और सामाजिक सरोकार खड़े हैं। समाज को एक सुरक्षित और प्रगतिशील भविष्य देने के लिए शिक्षा में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य व स्वच्छता, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

3.1 पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास (Sustainable Development)

• बदलते वैश्विक संदर्भ: आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की तीव्र अंधी दौड़ के कारण आज हमारी प्रकृति और पर्यावरण गहरे संकट में हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने मानव अस्तित्व के सामने ही संकट खड़ा कर दिया है।
• टिकाऊ विकास (Sustainable Development) की अवधारणा: टिकाऊ या सतत विकास का अर्थ विकास के ऐसे प्रतिमान से है जिसमें हम वर्तमान समय की अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करते हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरण की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
• शिक्षा की भूमिका और सरोकार:
• प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता: शिक्षा का यह मुख्य कार्य होना चाहिए कि वह बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाए। विद्यालयी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और कचरा प्रबंधन (Waste Management) का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए।
• पर्यावरण चेतना का निर्माण: पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों को यह समझा सके कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह जागरूकता ही भविष्य में टिकाऊ विकास की जमीन तैयार करेगी।

3.2 स्वास्थ्य और स्वच्छता (Health and Hygiene)

• सामुदायिक स्वास्थ्य का सरोकार: किसी भी राष्ट्र और समाज का वास्तविक विकास उसके नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अस्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता समाज में निर्धनता, हीन भावना और पिछड़ेपन को बढ़ावा देती है।
• विद्यालयी परिवेश में स्वच्छता का महत्व: शिक्षा के स्तर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता को बुनियादी प्राथमिकताओं में रखा गया है। विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल और क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि उनके स्कूल में नियमित ठहराव के लिए भी एक आवश्यक शर्त है।
• शिक्षा के माध्यम से जागरूकता:
• आदतों में परिमार्जन: शिक्षा बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता (जैसे साफ कपड़े पहनना, हाथ धोना) और सामाजिक स्वच्छता (आसपास कूड़ा न फैलाना) की अच्छी आदतों का निर्माण करती है।
• स्वास्थ्य के प्रति सजग समाज: जब बच्चे विद्यालय में स्वास्थ्य और स्वच्छता के पाठ को व्यावहारिक रूप से सीखते हैं, तो वे अपने परिवार और पूरी बस्ती या समुदाय को भी इसके प्रति जागरूक करते हैं। यह सरोकार समाज से बीमारियों को दूर कर एक स्वस्थ और कार्यकुशल मानव संसाधन का विकास करता है।

3.3 शांति और सौहार्द के लिए शिक्षा (Education for Peace and Harmony)

• सामाजिक विखंडन की चुनौती: आज का समाज जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक संघर्षों, राजनीतिक दलबंदी और आपसी वैमनस्य के कारण छोटे-बड़े टुकड़ों में विभाजित होता जा रहा है। इन टकरावों के कारण लोगों में परस्पर प्रेम, उदारता और बंधुत्व जैसे मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है।
• शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना: समाज में व्याप्त इस असंतोष, तनाव और निराशा को दूर करने के लिए 'शांति के लिए शिक्षा' की आवश्यकता सबसे अधिक है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना नहीं, बल्कि एक ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल का निर्माण करना है जहाँ विभिन्न मतों और मान्यताओं के लोग एक साथ मिलकर रह सकें।
• शिक्षा की भूमिका:
• द्वेष और पूर्वाग्रहों का अंत: शिक्षा बच्चों के बालमन से ही दूसरों के प्रति घृणा, वर्चस्व की भावना या हीनता के बोध को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह बच्चों को विवादों का समाधान हथियार या हिंसा से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण संवाद और तार्किकता से करना सिखाती है।
• करुणा से भरा समाज: जब शिक्षा बच्चों में सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता (Tolerance) और परस्पर सम्मान की भावना विकसित करती है, तो एक ऐसे करुणा से भरे समाज का निर्माण होता है जहाँ अपमान की भावना घटती है और सामाजिक समरसता को बल मिलता है।

यूनिट 5 इंडेक्स: विद्यालय और शिक्षा नीतियाँः शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में

 

 

 

 

 

 

विद्यालय केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह जीवंत स्थान है जहाँ शिक्षा नीतियों और सामाजिक आकांक्षाओं को धरातल पर उतारा जाता है।

1.1 विद्यालय और समकालीन नीतियां: राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की भूमिका

• दिशा-निर्देशन: राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां विद्यालयी व्यवस्था के लिए एक 'पथ-प्रदर्शक' का कार्य करती हैं। ये नीतियां यह निर्धारित करती हैं कि शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
• संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति: नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि विद्यालय भारत के संवैधानिक मूल्यों जैसे—समता, समानता और सामाजिक न्याय को पोषित करें।
• संसाधनों का वितरण: विभिन्न नीतियों (जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड) के माध्यम से ही विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
• समानता का प्रयास: नीतियां (जैसे NEP 1986) 'समानीकरण के लिए शिक्षा' पर जोर देती हैं, ताकि अभिवंचित समूहों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विद्यालयी शिक्षा की पहुँच सुलभ हो सके।

1.2 विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता: VEC और जवाबदेही

• विद्यालय शिक्षा समिति (VEC): लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत विद्यालय के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षक शामिल होते हैं।
• सामुदायिक सहभागिता के लाभ:
• निरीक्षण और अनुश्रवण: समुदाय की भागीदारी से विद्यालय के दैनिक क्रियाकलापों और शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखना आसान होता है।
• मध्याह्न भोजन का प्रबंधन: बिहार के संदर्भ में, मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने की जिम्मेदारी 'माता समिति' को सौंपी गई है, जिससे गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित होती है।
• स्थानीय संसाधनों का उपयोग: विद्यालय के विकास के लिए स्थानीय लोगों से दान, श्रम और सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• जवाबदेही (Accountability): जब समुदाय विद्यालय के प्रबंधन में सक्रिय होता है, तो विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की जवाबदेही बच्चों के सीखने की उपलब्धि (Learning Outcomes) के प्रति बढ़ जाती है।

1.3 विद्यालय संस्कृति और सांगठनिक ढांचा: आंतरिक वातावरण और क्रियान्वयन

• विद्यालय संस्कृति (School Culture): यह विद्यालय का वह 'आंतरिक वातावरण' है जो वहाँ के मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों से बनता है। एक अच्छी विद्यालय संस्कृति में विविधता का सम्मान होता है और बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण होता है।
• सांगठनिक ढांचा: इसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षार्थी और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भूमिकाएं और आपसी संबंध शामिल होते हैं। नीतियों का सफल क्रियान्वयन इसी ढांचे की मजबूती पर निर्भर करता है।
• नीतियों का क्रियान्वयन:
• समावेशी वातावरण: सांगठनिक ढांचा ऐसा होना चाहिए जो दिव्यांग बच्चों, बालिकाओं और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़े।
• लचीलापन: विद्यालय संगठन को इतना लचीला होना चाहिए कि वह स्थानीय जरूरतों और समय-समय पर आने वाली नई नीतियों (जैसे NCF 2005) के अनुसार स्वयं को ढाल सके।
• समूह कार्य: नीतियों को केवल कागजों से निकालकर कक्षा तक पहुँचाने के लिए शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग और साझा विजन की आवश्यकता होती है।

2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (NEP 1968): पृष्ठभूमि, मुख्य उद्देश्य और प्रारंभिक शिक्षा पर इसके प्रभाव

पृष्ठभूमि (Background)

आजादी के बाद भारत को एक मजबूत, अखंड और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम सन् 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित 'कोठारी आयोग' (1964-66) था। कोठारी आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसी आयोग की संस्तुतियों और ऐतिहासिक रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 घोषित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और एक साझा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना था।

मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

• राष्ट्रीय प्रगति और आर्थिक विकास: देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना।
• सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण: भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और मानवीय मूल्यों को भावी पीढ़ी में संचारित करना।
• योग्यता आधारित अवसर: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और योग्यता के आधार पर छात्रों को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना।
• त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula): क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी के संतुलित उपयोग के माध्यम से भाषाई सामंजस्य स्थापित करना।

 प्रारंभिक शिक्षा पर इसके प्रभाव (Impact on Elementary Education)

• निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संकल्प: इस नीति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुरूप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए देश भर में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संकल्प को मजबूती से दोहराया।
• शैक्षिक अवसरों की समता की नींव: नीति ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसके प्रभाव से देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गति तेज हुई, ताकि शोषित और पददलित वर्गों के बच्चे भी शिक्षा को अपनी दशा सुधारने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग कर सकें।
• मातृभाषा में शिक्षण पर बल: प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों को उनकी स्थानीय लोकभाषा या मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई, जिससे बच्चों का स्कूल से जुड़ाव बढ़ा और भाषागत कठिनाइयाँ कम हुईं।
• शिक्षकों के स्तर में सुधार: प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के वेतनमान, सेवा-शर्तों और उनके अकादमिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना शुरू हुआ, ताकि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (NEP 1986): 'समानीकरण के लिए शिक्षा' की अवधारणा और कार्य-योजना (POA 1992)

🤝 'समानीकरण के लिए शिक्षा' की अवधारणा (Education for Equality)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के खंड 4 का मुख्य शीर्षक ही 'समानीकरण के लिए शिक्षा' (Education for Equality) रखा गया था。 यह नीति भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए शिक्षा को सबसे प्रबल साधन मानती है। इस नीति की मुख्य अवधारणा यह थी कि जब तक समाज के शोषित, उपेक्षित और वंचित वर्गों को समान शैक्षिक अवसर नहीं मिलते, तब तक समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की स्थापना असंभव है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों की शिक्षा पर विशेष और केंद्रीय ध्यान दिया गया:

• स्त्री शिक्षा (निःशुल्क छात्रावास और महिला समाख्या): लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए और नवोदय विद्यालयों में लड़कियों के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए।
• अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST): आदिवासी और दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना की गई। इन क्षेत्रों में स्थानीय पृष्ठभूमि के शिक्षकों की नियुक्ति और विशेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया।
• अल्पसंख्यक (Minorities): धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार (संवैधानिक संरक्षण के तहत) सुदृढ़ किया गया और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
• विकलांग/दिव्यांग बच्चे: मामूली रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ 'समावेशी शिक्षा' देने और गंभीर रूप से अक्षम बच्चों के लिए अलग से विशेष स्कूल खोलने तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई।

🛠️ कार्य-योजना 1992 (Plan of Action - POA 1992)

NEP 1986 की घोषणाओं को यथार्थ के धरातल पर उतारने और उनकी समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति (1990) की रिपोर्ट के बाद कार्य-योजना 1992 (POA 1992) को प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाए गए:

• ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का विस्तार: प्राथमिक स्कूलों में कम से कम न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं (जैसे दो बड़े कमरे, ब्लैकबोर्ड, चाक, नक्शे और खिलौने) उपलब्ध कराने की नीति को कड़ाई से लागू किया गया।
• DIET की स्थापना: प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उन्मुखीकरण, सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' (DIET) की स्थापना की गई।
• शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम: शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए PMOST (प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स) और SOPT (स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स) जैसे बड़े प्रशिक्षण अभियान चलाए गए。
• निरौपचारिक शिक्षा (Non-Formal Education): ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश नियमित स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए वैकल्पिक और निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे。

2.3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 (NCF 2005): पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत, लचीलापन, संदर्भशीलता और बहुलता

🧭 पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 (NCF 2005) भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत प्रगतिशील दस्तावेज है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त कराकर उनके ज्ञान का सृजन करना है। इसके पाँच मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
2. पढ़ाई को रटंत प्रणाली से पूरी तरह मुक्त कराना।
3. पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्धन करना कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करे, न कि केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए।
4. परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
5. एक ऐसी अधिभावी राष्ट्रीय पहचान को पोषित करना जो लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के भीतर राष्ट्रीय चिंताओं और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो।

🧩 लचीलापन (Flexibility)

NCF 2005 स्कूली व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में कड़ेपन (Rigidity) का कड़ा विरोध करता है। इसका मानना है कि शिक्षा और समय-सारणी में लचीलापन होना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी गति और रुचि के अनुसार सीख सके। परीक्षाओं के डर और तनाव को दूर करने के लिए गतिविधि-आधारित निरंतर मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, ताकि विद्यालय का माहौल आनंददायी बन सके।

🗺️ संदर्भशीलता (Contextuality)

संदर्भशीलता का अर्थ है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय-वस्तु बच्चों के वास्तविक जीवन और उनके स्थानीय परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार, पाठ्यपुस्तक की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी समझ विद्यार्थियों को उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सके। यदि बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, तो उसके उदाहरण और गतिविधियाँ उसके परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए ताकि वह ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर सके।

👥 बहुलता (Pluralism)

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश में 'बहुलता' का सम्मान करना शिक्षा का प्राथमिक दायित्व है। NCF 2005 स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि कक्षा में मौजूद सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक बहुलता (विविधता) कोई बाधा नहीं, बल्कि विद्यालयी वातावरण को समृद्ध करने वाली एक अमूल्य पूंजी है। जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ एक ही समान स्कूली पद्धति में बैठते हैं, तो स्कूल का माहौल अधिक समावेशी बनता है। यह दस्तावेज बहुभाषी शिक्षण की वकालत करता है, ताकि किसी भी बच्चे को उसकी भाषा या संस्कृति के कारण हीनता का बोध न हो और कोई भी दो बच्चे स्वयं को एक-दूसरे से असमान न समझें।

राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाने वाली शिक्षा नीतियां सिद्धांत रूप में जितनी आदर्श और समावेशी प्रतीत होती हैं, विद्यालय के धरातलीय यथार्थ (Ground Reality) में उन्हें लागू करने में उतनी ही जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

3.1 नीति बनाम न्याय का द्वंद: नीतियां सामाजिक न्याय और समता को प्राप्त करने में कहाँ तक साधक या बाधक रही हैं

• नीति और न्याय का संबंध: सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए ही सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टिकोण से नीतियां सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक साधन (साधक) होती हैं。
• साधक के रूप में नीतियां:
• संवैधानिक संरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 के आलोक में बनी नीतियां हाशिए पर जी रहे दलित, शोषित, गरीब और आदिवासी बच्चों को विद्यालय तक लाने में पूरी तरह साधक रही हैं।
• धनात्मक विभेद (Positive Discrimination): आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त भोजन (मध्याह्न भोजन), मुफ्त पोशाक और साइकिल योजना जैसी नीतियां गैर-बराबरी को मिटाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
• बाधक के रूप में नीतियां (द्वंद का कारण):
• नीति और न्याय का अलगाव: वास्तविक विमर्श यह है कि सामाजिक न्याय का स्थान विधिक नीतियों से भी ऊँचा होता है। जब कोई नीति केवल कागजी दस्तावेजों या राजनीतिक दावों तक सीमित रह जाती है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे को उसका वास्तविक हक नहीं दिला पाती, तब वह न्याय के मार्ग में बाधक प्रतीत होने लगती है।
• भेदभावपूर्ण नीतियां: सरकार द्वारा एक तरफ सामान्य लोक शिक्षा प्रणाली (सरकारी स्कूल) की उपेक्षा करना और दूसरी तरफ विशिष्ट श्रेणियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय जैसी अलग श्रेणियां बनाना स्कूली शिक्षा में अंतर और वर्चस्व की भावना को पोषित करता है। आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट (1990) ने भी नवोदय विद्यालय जैसी खर्चीली प्रणालियों की आलोचना की थी क्योंकि यह 'समान स्कूल शिक्षा' के मूल न्यायसंगत विचार से असंगत थीं।

3.2 सरकारी और निजी तंत्र का प्रभाव: उदारीकरण और निजीकरण के दौर में शिक्षा नीतियों को धरातल पर उतारने की चुनौतियाँ

• उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव: 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश और 'बाजारीकरण' बहुत तेजी से बढ़ा है। निजीकरण मुख्यतः 'प्रतिस्पर्धा और मुनाफे' की अवधारणा पर टिका हुआ है।
• नीतियों को धरातल पर उतारने की चुनौतियाँ:
• सामाजिक न्याय पर चोट: शिक्षा में निजीकरण के खुले समर्थन और बढ़ती ऊंची फीस के कारण सामाजिक न्याय और समता की अवधारणा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। जो अभिभावक मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, उनके मेधावी बच्चे भी अच्छी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
• नवीन अभिजात्य वर्ग (Elite Class) का उदय: निजी तंत्र के बेलगाम होने से समाज में एक नए अभिजात्य वर्ग का निर्माण हो रहा है, जो भारतीय समाज में आर्थिक आधार पर पुनः गहरी असमानता और अलगाव पैदा कर रहा है।
• सरकारी स्कूलों के गिरते मानक: सक्षम और आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग के निजी स्कूलों की तरफ भागने के कारण सरकारी स्कूलों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। आज केवल गरीब, वंचित या सीमांत लोग ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर मजबूर हैं, जिससे समाज में स्पष्ट पृथक्करण (Segregation) दिखाई देता है।
• समान विद्यालय प्रणाली का दिवास्वप्न बनना: इस निजीकरण के दौर में मुचकुन्द दुबे आयोग (CSSC 2007) जैसी प्रगतिशील नीतियों को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारना लगभग असंभव होता जा रहा है, क्योंकि निजी स्कूल सबको समान रूप से प्रवेश देने और लाभ कमाने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

3.3 एक आदर्श समावेशी विद्यालय की रूपरेखा: लोकतांत्रिक और समतामूलक विद्यालयी वातावरण का निर्माण

तमाम चुनौतियों के बावजूद शिक्षा नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में एक आदर्श समावेशी विद्यालय की रूपरेखा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए:

• भेदभाव रहित और खुला वातावरण: कोठारी आयोग और NCF 2005 के अनुसार, एक आदर्श विद्यालय वह है जो बिना किसी जाति, पंथ, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या शारीरिक अक्षमता के भेदभाव के पड़ोस के सभी बच्चों के लिए समान रूप से खुला हो।
• न्यूनतम साझा मापदंड (Minimum Standards): विद्यालय में आकर्षक और सुरक्षित पर्यावरण होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था, ब्लैकबोर्ड, अल्प लागत से निर्मित शिक्षण सहायक सामग्री (TLM), पेयजल, क्रियाशील शौचालय और पुस्तकालय की न्यूनतम सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
• प्रशिक्षित शिक्षक और उपयुक्त अनुपात: विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) उपयुक्त होना चाहिए और शिक्षकों को निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझ सकें। साथ ही, प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
• विविधता का सम्मान और लचीलापन: विद्यालय की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों (जैसे भोला जैसी मलिन बस्ती के बच्चे) के अनुभवों को हीन न मानकर उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। पाठ्यचर्या में लचीलापन और बहुलता का सम्मान होना चाहिए।
• सकारात्मक/विधेयात्मक विभेद (Positive Discrimination): निर्धन और जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकों, वस्त्रों और मध्याह्न भोजन से परे जाकर उनके मानसिक स्वास्थ्य और विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त उपचारात्मक कक्षाओं (Remedial Classes) की व्यवस्था होनी चाहिए।
• सामुदायिक नेतृत्व: विद्यालय के संचालन और अनुश्रवण में विद्यालय शिक्षा समिति (VEC) और माता समिति की सार्थक और सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो सके।