वस्तु एवं सेवा कर परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। परिषद में राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्यों द्वारा नामित प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
GST परिषद कर दरों, छूट, सीमा संबंधी प्रावधानों, मॉडल कानूनों और कुछ राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाओं सहित GST से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशें करती है।
यह अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करती है।
भारत में GST के कार्यान्वयन में समन्वय और एकरूपता बनाए रखने में परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या RBI के गवर्नर GST परिषद की अध्यक्षता नहीं करते हैं।
इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

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