भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की स्थापना का प्रावधान करता है।
भारत में GST लागू करने के लिए संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा GST परिषद की व्यवस्था की गई थी।
राष्ट्रपति द्वारा इस परिषद का गठन किया जाता है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्यों द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
GST परिषद GST की दरों, छूट, मॉडल कानूनों, सीमा संबंधी प्रावधानों और कुछ राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशें करती है।
अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को GST से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 269A अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर GST से संबंधित है।
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और GST परिषद की स्थापना का प्रावधान नहीं करता।
इसलिए सही संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 279A है।

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