अप्रत्यक्ष कर सुधार उन करों में किए गए बदलाव हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री या आपूर्ति पर लगाए जाते हैं। इनका आर्थिक भार अंततः उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित हो सकता है।
भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का एक व्यापक उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, करों के दोहरे प्रभाव को कम करना और घरेलू बाजार को अधिक एकीकृत बनाना था।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर व्यापार संबंधी बाधाएँ उत्पन्न कर सकते थे तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं की आवाजाही की लागत बढ़ा सकते थे।
सुधारों का उद्देश्य इन विकृतियों को कम करना और ऐसा साझा राष्ट्रीय बाजार विकसित करना था जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं की विभिन्न राज्यों के बीच आवाजाही अधिक सुगम हो।
2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना इस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों का स्थान एक अधिक एकीकृत कर व्यवस्था ने लिया।
इसलिए प्रश्न में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का मुख्य लक्ष्य एक साझा राष्ट्रीय बाजार को सुविधाजनक बनाना बताया गया है।

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