भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती हो।
राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर यह जानकारी दे सकते हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि अनुच्छेद 356 की संवैधानिक शर्तें पूरी होती हैं, तो वे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं।
राष्ट्रपति शासन पर विचार करने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार है, लेकिन राष्ट्रपति अन्य जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस उद्घोषणा को निर्धारित अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

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