आधुनिक आपराधिक न्यायिक कार्यवाही में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। न्यायालय में उन पर भरोसा करने से पहले उनकी वास्तविकता, स्रोत और अखंडता स्थापित करना आवश्यक होता है।
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों की प्रासंगिकता तथा स्वीकार्यता मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के बजाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) द्वारा नियंत्रित होती है।
BSA की धाराएँ 61 से 63 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों तथा उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की शर्तों से संबंधित हैं। कानून निर्धारित आवश्यकताओं के अधीन ऐसे अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है।
केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होने के कारण कोई डिजिटल साक्ष्य स्वतः स्वीकार नहीं किया जाता। उसकी वास्तविकता तथा निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन प्रमाणित करना आवश्यक होता है। इसलिए न्यायालय में उपयोग के लिए सत्यापन और प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हैं।

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