1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।
इस निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत भी स्थापित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
इस निर्णय से पहले 1960 के बेरुबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, हालांकि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में इसका उपयोग किया जा सकता था।
केशवानंद भारती निर्णय ने प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व तथा संविधान के मूल आदर्शों को समझने में इसकी भूमिका को स्पष्ट किया।

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