भारतीय पर्यावरण विधिक संरचना का सुमेलन:

⚖️ A → 1: 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)' मामले में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के आनंद को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया।
🏛️ B → 2: प्रसिद्ध पर्यावरणविद वकील एम. सी. मेहता के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (Polluter Pays) और 'सावधानी का सिद्धांत' (Precautionary Principle) प्रतिपादित किया।
🌲 C → 3: पेसा अधिनियम (PESA, 1996) पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर विधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
⚖️ D → 4: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT, 2010) पर्यावरण से जुड़े विवादों का त्वरित (6 महीने के भीतर) निपटारा करने वाला एक विशेष पर्यावरण न्यायालय है।

निष्कर्ष: इस सटीक विधिक मिलान के अनुसार कूट विकल्प (d) पूरी तरह सत्य है।

Part 1: Ch6 Environment and Natural Resources

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