लैंगिक न्याय और संपत्ति का अधिकार

ऐतिहासिक बदलाव

2005 से पहले, अधिकांश राज्यों में हिंदू परिवारों की कृषि भूमि केवल पुरुषों (बेटों) को विरासत में मिलती थी। महिलाओं को संपत्तिहीन माना जाता था। 2005 के संशोधन ने इस भेदभाव को समाप्त कर दिया और बेटियों को भी जन्म से ही बेटों के समान उत्तराधिकारी बना दिया।

आर्थिक सशक्तिकरण

सुरक्षा का अहसास: एनसीईआरटी में 'सुधा' की कहानी दर्शाती है कि संपत्ति में अधिकार होने से महिलाओं को एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अब वे अपने पति या भाइयों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। यह कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होता है। विकल्प (A) इस क्रांतिकारी सुधार का सही विवरण है।

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