आयात शुल्क वे कर हैं जो विदेशों से देश में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। ये आयातित उत्पादों की घरेलू कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं।
1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत ने अपनी व्यापार नीति को अधिक खुला और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाने के लिए कई आयात शुल्कों में धीरे-धीरे कमी की।
आयात शुल्क कम होने से विदेशी वस्तुओं पर लगने वाली अतिरिक्त कर लागत घटती है। इससे घरेलू व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मशीनरी, तकनीक, कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएँ प्राप्त करने में आसानी होती है।
आयात शुल्कों में कमी से घरेलू उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सामना भी बढ़ता है, जिससे उन्हें गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन दक्षता में सुधार करने का प्रोत्साहन मिलता है।
ये बदलाव व्यापार उदारीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से अधिक निकटता से जोड़ना था।
इसका उद्देश्य निर्यात समाप्त करना, भारतीय कंपनियों की एकाधिकार शक्ति बढ़ाना या घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाना नहीं था। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था।
इसलिए 1991 के सुधारों के बाद आयात शुल्कों में कमी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना था।

Part 1: Ch4 International Organisations

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