"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" का सिद्धांत अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करते हुए सार्वजनिक प्रशासन की गुणवत्ता, कार्यक्षमता और जवाबदेही में सुधार करने पर जोर देता है।
आर्थिक उदारीकरण ऐसी आर्थिक नीति है जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम किया जाता है, ताकि निजी उद्यमों और बाजार शक्तियों की भागीदारी बढ़ सके।
इसमें नियमों को सरल बनाना, अनावश्यक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को कम करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना शामिल है।
अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएँ कम होने से व्यवसाय अधिक कुशलता से निर्णय ले सकते हैं, बाजार की माँग के अनुसार कार्य कर सकते हैं और आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
हालाँकि, उदारीकरण का अर्थ सरकार की भूमिका पूरी तरह समाप्त करना नहीं है। सरकार नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती रहती है।
व्यापक लाइसेंसिंग और सरकारी एकाधिकार में प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण अधिक होता है, जबकि आर्थिक उदारीकरण न्यूनतम सरकार और प्रभावी शासन के सिद्धांत से अधिक मेल खाता है।
इसलिए सही उत्तर आर्थिक उदारीकरण है।

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