97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए।
इसने सहकारी समितियों से संबंधित भाग IXB जोड़ा और अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को शामिल किया।
इस संशोधन ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B भी जोड़ा, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।
इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना और उनके लोकतांत्रिक तथा जवाबदेह संचालन में सुधार करना था।
91वाँ संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा आदि से संबंधित था, 101वाँ संशोधन GST ढाँचे से और 103वाँ संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित था। इसलिए 97वाँ संशोधन सही है।

Social Studies (22 Feb. 2015)

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