निजीकरण का आर्थिक तर्क

लागत में कमी

सरकार अक्सर कचरा उठाने जैसे श्रम-प्रधान कार्यों को निजी ठेकेदारों को दे देती है क्योंकि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण लागत कम हो सकती है और निगम को बड़े कर्मचारी तंत्र के प्रबंधन से मुक्ति मिलती है। अतः कथन 1 सत्य है।

श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण

सामाजिक न्याय की चुनौती: निजी ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारी अक्सर न्यूनतम वेतन, खराब सुरक्षा उपकरणों (जैसे मास्क या ग्लव्स की कमी) और नौकरी की अनिश्चितता का सामना करते हैं। सरकारी सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षा इन्हें प्राप्त नहीं होती। अतः कथन 2 गलत है।

नीतिगत बदलाव

राज्य की भूमिका: 'सब-कॉन्ट्रैक्टिंग' सार्वजनिक और निजी भागीदारी (PPP) का एक रूप है। यह दर्शाता है कि स्थानीय निकाय अब स्वयं सेवा प्रदाता (Provider) बनने के बजाय एक नियामक (Regulator) की भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। कथन 3 सत्य है। यूपीएससी मेन्स के लिए यह मुद्दा 'शहरी गरीबी और श्रम अधिकारों' से गहराई से जुड़ा है।

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