डॉ. मनमोहन सिंह को जून 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।
उस समय भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बाहरी वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव का सामना कर रहा था।
वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 1991 की नई आर्थिक नीति लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बड़े बदलावों की शुरुआत की।
इन सुधारों में औद्योगिक और व्यापार नीतियों का उदारीकरण, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों में कमी तथा निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी शामिल थी।
इन बदलावों को सामान्यतः LPG नीति के तीन व्यापक घटकों—उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण—से जोड़ा जाता है।
मनमोहन सिंह ने 1991–92 का केंद्रीय बजट भी प्रस्तुत किया था, जिसे आर्थिक सुधार कार्यक्रम से निकटता से जोड़ा जाता है।
इसलिए जून 1991 में आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।

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