भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।
इस दस्तावेज़ को सामान्यतः केंद्रीय बजट (Union Budget) कहा जाता है, लेकिन इसका आधिकारिक संवैधानिक नाम वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) है।
इसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ अन्य संबंधित वित्तीय जानकारी भी दी जाती है।
इस विवरण में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय शामिल होते हैं। इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय के बीच अंतर भी दर्शाया जाता है।
वार्षिक वित्तीय विवरण संसद को सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा करने और सार्वजनिक व्यय पर विधायी नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करता है।
अनुच्छेद 112 इस विवरण को प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता निर्धारित करता है, जबकि व्यय पर चर्चा और उसकी स्वीकृति की विस्तृत प्रक्रिया अन्य संवैधानिक प्रावधानों तथा संसदीय नियमों के अंतर्गत आती है।
इसलिए बजट के लिए आधिकारिक संवैधानिक शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण है।

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