प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। इस दौरान भारत को आर्थिक विकास के लिए कई आवश्यक वस्तुओं, मशीनरी और पूँजीगत उपकरणों का आयात करना पड़ा।
बुनियादी ढाँचे के विकास, औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन, बिजली उत्पादन और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आयात आवश्यक था।
भारत की निर्यात से होने वाली आय इन आयातों की लागत की पूरी भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप इस अवधि में व्यापार घाटे की स्थिति बनी रही।
व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश द्वारा वस्तुओं के आयात का कुल मूल्य एक निश्चित अवधि में उसके वस्तुओं के निर्यात के कुल मूल्य से अधिक होता है।
पूँजीगत वस्तुओं और आवश्यक सामग्रियों के आयात की जरूरत एक नवस्वतंत्र अर्थव्यवस्था की विकास रणनीति से जुड़ी थी, जिसका उद्देश्य अपनी उत्पादन क्षमता का निर्माण करना था।
इसलिए औद्योगीकरण के लिए बड़े पैमाने पर आयात के कारण भारत में व्यापार घाटा होने वाला विकल्प सही है।

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