दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक की अवधि के लिए थी। इसमें संतुलित विकास, गरीबी कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया था।
योजना प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं की बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि ये ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करती हैं।
ये संस्थाएँ स्थानीय समुदाय के लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करती हैं।
इनकी भागीदारी से पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं।
विकेंद्रीकृत नियोजन यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि संसाधनों और सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए, न कि हर जगह एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाए।
इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संतुलित और सहभागी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया था।

CDP 29 January, 2012

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