भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(8) पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करके अभियोजन की सहायता लेने का अधिकार प्रदान करती है।
पीड़ित का अधिवक्ता लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा संचालित अभियोजन में न्यायालय की अनुमति के अधीन सहायता कर सकता है।
यह प्रावधान पीड़ितों को आपराधिक न्यायिक कार्यवाही में सार्थक भागीदारी का अवसर देता है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक सहायता प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
हालाँकि, पीड़ित द्वारा नियुक्त निजी अधिवक्ता स्वतः लोक अभियोजक का स्थान नहीं लेता और न ही स्वतंत्र रूप से अभियोजन अपने हाथ में ले सकता है। उसकी भूमिका संबंधित कानून और न्यायालय के निर्देशों के अधीन रहती है।

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