सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को कैबिनेट के निर्णयों का एकजुट होकर समर्थन करने के लिए बाध्य करता है।
कैबिनेट के निर्णय पूरी सरकार के निर्णय माने जाते हैं, भले ही विचार-विमर्श के दौरान कुछ मंत्री निजी रूप से असहमत रहे हों।
यह सिद्धांत संसदीय व्यवस्था में एकता, स्थिरता और जवाबदेही बनाए रखने में सहायता करता है।
अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसे राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित या न्यायपालिका द्वारा राजनीतिक रूप से पर्यवेक्षित नहीं किया जाता।
मंत्रियों की व्यक्तिगत नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन यह सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ नहीं बताती। इसका मुख्य तत्व यह है कि कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों को बाध्य करते हैं।

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