विस्तृत व्याख्या

संयुक्त बैठक की सीमाएं: भारतीय संविधान के तहत सामान्य विधेयकों और वित्त विधेयकों पर गतिरोध होने पर अनुच्छेद $108$ के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाई जा सकती है। परंतु संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने-अपने स्तर पर विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित करना अनिवार्य होता है (कथन A सही है)।
राष्ट्रपति की बाध्यता: कारण (R) गलत है। $24\text{वें}$ संविधान संशोधन अधिनियम ($1971$) द्वारा अनुच्छेद $368$ में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वह इसे न तो रोक सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है।

निष्कर्ष: कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है। अतः सही विकल्प (c) है।

Democratic Rights Part 3

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