1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत ने अपने बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता माँगी थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और भुगतान संतुलन संकट का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
विश्व बैंक ने भी वित्तीय सहायता और संरचनात्मक सुधारों से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के आर्थिक समायोजन तथा विकास प्रयासों को समर्थन दिया।
IMF मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता, भुगतान संतुलन सहायता और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देता है, जबकि विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास वित्तपोषण और सहायता प्रदान करता है।
इन संस्थाओं की वित्तीय सहायता के साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, बाहरी भुगतान की स्थिति सुधारने और संरचनात्मक बदलावों को समर्थन देने वाले आर्थिक नीतिगत उपाय भी अपनाए गए।
IMF और विश्व बैंक की सहायता 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी।
इसलिए सही उत्तर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है।

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