1991 के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य औद्योगिक कार्यक्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ना था।
हालाँकि, कई क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार को बुनियादी ढाँचे में अपर्याप्त निवेश के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
बुनियादी ढाँचे में बिजली, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, दूरसंचार, जल आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जैसी आवश्यक सुविधाएँ शामिल होती हैं।
पर्याप्त बुनियादी ढाँचा न होने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, परिवहन में देरी हो सकती है, आपूर्ति की विश्वसनीयता कम हो सकती है और व्यवसायों के लिए अपना विस्तार करना कठिन हो सकता है।
औद्योगिक लाइसेंसिंग में ढील और निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के बावजूद यदि विश्वसनीय बिजली, बेहतर परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध न हों, तो उद्योगों का विकास बाधित हो सकता है।
इसलिए 1991 के सुधारों के बाद कई क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार को सीमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बुनियादी ढाँचे में अपर्याप्त निवेश था।

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