आरक्षण नीति के व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण

लैंगिक समानता के प्रावधान: कथन 1 गलत है। भारत में सकारात्मक कार्रवाई केवल जातिगत न्याय के लिए नहीं है। संविधान का अनुच्छेद $15(3)$ राज्य को महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए $\frac{1}{3}$ सीटों का आरक्षण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
इंद्रा साहनी मामला और EWS: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामला ($1992$) में उच्चतम न्यायालय ने $\text{OBC}$ आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन क्रीमी लेयर (Creamy Layer) का सिद्धांत लागू किया (कथन 2 सही है)। आरक्षण की नीति का मूल संवैधानिक उद्देश्य केवल कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाना नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है (कथन 3 सही है)। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ($\text{EWS}$) के लिए $10\%$ आरक्षण की व्यवस्था $103\text{वें}$ संविधान संशोधन अधिनियम ($2019$) द्वारा की गई है (कथन 4 सही है)।

निष्कर्ष: केवल 2, 3 और 4 सही हैं, अतः सही विकल्प (d) है।

भाग 2: Ch 3 Equality

Detailed Solution

Quiz360 Question Paper

Solution