पंचायतों के कार्यकाल का प्रशासनिक विश्लेषण

पंचायतों का कार्यकाल: $73\text{वें}$ संविधान संशोधन के अनुच्छेद $243\text{E}$ के तहत पंचायतों का कार्यकाल $5$ वर्ष निश्चित किया गया है और समय से पूर्व भंग होने की स्थिति में $6$ महीने के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है (कथन A सही है)।
पूर्व की विसंगतियों को रोकना: $1993$ से पूर्व, राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पंचायतों को भंग कर देती थीं और वर्षों तक चुनाव नहीं कराती थीं, जिससे जमीनी लोकतंत्र पूरी तरह पंगु हो गया था। इस मनमानी को रोकने के लिए ही संविधान में यह कठोर समय-सीमा निर्धारित की गई, जो कथन A की बिल्कुल सही और तार्किक व्याख्या करता है (कारण R सही है और व्याख्या करता है)।

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