आजीविका की असुरक्षा

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

शहरों में लगभग 1 करोड़ लोग सड़कों पर सामान बेचते हैं। चूंकि उनके पास कोई स्थाई दुकान या लाइसेंस नहीं होता, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी अक्सर उनका सामान जब्त कर लेते हैं या उन्हें वहां से हटा देते हैं।

सामाजिक न्याय का अभाव

इन लोगों को सुधा (Permanent Employee) की तरह कोई चिकित्सा लाभ या पेंशन नहीं मिलती। यदि वे काम पर नहीं जाते, तो उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। विकल्प (B) इस क्षेत्र के मज़दूरों की दयनीय और असुरक्षित स्थिति को स्पष्ट करता है, जो शहरी भारत की एक कड़वी हकीकत है।

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