जमीनी लोकतंत्र का केंद्र (Grassroots Democracy)

विधायिका की भूमिका

ग्राम सभा (गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा) एक स्थानीय संसद की तरह कार्य करती है। ग्राम पंचायत (चुने हुए प्रतिनिधि) जो भी विकास योजनाएँ बनाती है या बजट तय करती है, उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराना अनिवार्य होता है।

पारदर्शिता और नियंत्रण

निगरानी: ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि पंचायत का धन गलत तरीके से खर्च न हो और बीपीएल (BPL) जैसी सूचियों में पक्षपात न किया जाए। यह गाँव के प्रत्येक नागरिक को सरकार से सीधे सवाल पूछने का अवसर प्रदान करती है। एनसीईआरटी के अनुसार, ग्राम सभा ही वह मंच है जो पंचायत को 'मनमानी' करने से रोकता है।

CDP 16th February 2014

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