भारत ने 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट के कारण नई आर्थिक नीति लागू की थी।
भुगतान संतुलन संकट तब उत्पन्न होता है जब किसी देश के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह बाहरी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।
1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अत्यंत निम्न स्तर पर पहुँच गया था और वह केवल लगभग दो सप्ताह के आयात खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।
इस संकट के पीछे उच्च राजकोषीय घाटा, बढ़ता बाहरी ऋण, तेल आयात बिल में वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा की स्थिति पर बढ़ता दबाव जैसे अनेक कारक थे।
सरकार ने आर्थिक स्थिरता बहाल करने और देश की बाहरी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तत्काल स्थिरीकरण उपायों तथा संरचनात्मक सुधारों को अपनाया।
नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू किए गए, जिन्हें सामान्यतः LPG सुधार कहा जाता है।
इसलिए 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने का तत्काल कारण भुगतान संतुलन संकट था।

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