पेसा अधिनियम की विधिक शक्तियों का विश्लेषण

पेसा अधिनियम (1996) और भूरिया समिति: संविधान के भाग-$\text{X}$ के तहत पाँचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों के प्रावधानों को विस्तारित करने के लिए दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर संसद द्वारा वर्ष $1996$ में 'पेसा' ($\text{PESA}$) अधिनियम पारित किया गया (कथन $1$ सही है)।
राज्यों के विशेष कानूनों की आवश्यकता: कथन $2$ गलत है। पेसा अधिनियम पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू तो होता है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों को अपने पंचायती राज कानूनों में पेसा के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन करना अनिवार्य होता है, न कि यह स्वतः बिना राज्य कानूनों के संचालित होता है।
ग्राम सभा की असाधारण शक्तियाँ: पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण पर पूर्व सहमति और शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की असाधारण शक्तियाँ दी गई हैं (कथन $3$ सही है)।
प्रभावित राज्यों की संख्या: वर्तमान में यह अधिनियम भारत के $10$ राज्यों में प्रभावी है (कथन $4$ सही है)।

निष्कर्ष: केवल $1$, $3$ और $4$ सही हैं, अतः सही विकल्प (c) है।

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