आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood)

वैधानिक बदलाव

पहले इन्हें केवल 'अतिक्रमण' माना जाता था, लेकिन 2014 के 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' के बाद यह स्वीकार किया गया कि ये लोग शहर को सस्ती सेवाएं देते हैं। प्रशासन अब 'हॉकिंग ज़ोन' और 'नो-हॉकिंग ज़ोन' बनाकर इनके काम को विनियमित करने का प्रयास कर रहा है। (कथन 2 सत्य)ं।

आर्थिक महत्व

शहरों में लगभग 1 करोड़ लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। यह क्षेत्र बेरोजगारी कम करने में सहायक है। कथन 1 और 3 गलत हैं क्योंकि दमन अब प्राथमिक नीति नहीं है। विकल्प (D) आधुनिक शहरी नियोजन और अधिकारों के तालमेल को दर्शाता है।

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