भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं।
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसलिए कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होने के बावजूद राष्ट्रपति सामान्यतः अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर संवैधानिक कार्य करते हैं।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं तथा शासन संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक प्रमुख होते हैं।

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