भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है। आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति इससे पहले भी आयोग का गठन कर सकते हैं।
यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके संबंधित हिस्सों के आवंटन की सिफारिश करता है।
यह राज्यों को अनुदान-सहायता देने के सिद्धांतों की सिफारिश भी करता है। साथ ही, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उपाय सुझा सकता है।

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