मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किया था।
यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 368 से निकटता से संबंधित है, जिसमें संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा और विधि का शासन मूल संरचना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ मानी गई हैं। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा लगाता है।

Practice Set 24 (मूल विधि)

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