भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।
इस उद्देश्य से विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से उसके विचार प्राप्त करने के लिए विधेयक भेजते हैं।
राज्य विधानमंडल के विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते। राज्य की असहमति या निर्धारित समय में उत्तर न मिलने पर भी संसद आगे बढ़ सकती है।
अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत आवश्यक परिणामी बदलावों का प्रावधान करता है।

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